डीभी/पीआर भएका ७३ कर्मचारी भेटिए, ३४ जनाले ग्रीन कार्ड त्यागिसके

चैत्र १८, २०७३- सरकारको प्रशासनिक सेवातर्फका ७३ निजामति कर्मचारीहरू अन्य मुलुकको डीभी/पीआर तथा ग्रीन कार्ड लिएको भेटिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार त्यसमध्ये ३४ जना कर्मचारीले ग्रीन कार्ड त्यागिसकेका छन् । निजामती सेवा ऐन २०४९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम आफ्नो वा परिवारका सदस्य (श्रीमान वा श्रीमती) डिभी, पीआर वा ग्रीन कार्ड प्राप्त कर्मचारीहरूलाई सरकारले दुई वर्ष अघिदेखि कारवाही थालेको हो ।

तत्कालिन सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले अन्य मुलुकका डिभी, पीआर र ग्रीन कार्ड बोकि नेपालको कर्मचारी संयन्त्र चलाउनेहरूलाई हटाउने गरि निजामती सेवा ऐनमा संशोधन गरेर ‘जागिर वा डीभी/पीआर/ग्रीन कार्ड’ परित्याग गर्ने अभियान थालेका थिए । 

सामान्य प्रशासन मन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीले संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा शुक्रबार हालसम्मको विवरण पेश गरेका थिए । मन्त्रालयका निमित्त सचिव महेश्वर न्यौपानेले हालसम्म डीभी/पीआर त्या गर्न चाहेका तर त्यागेको विवरण प्राप्त नभएको ६ जना, डीभी/पीआर नछाडी जागिर छाडेर गएका १६, डिभी/पीआर भएको घोषणा गरेको तर त्यागे/नत्यागेको विवरण प्राप्त नभएका तथा डीभी/पीआर के हो नखुलेका तर यस अवधिमा राजीनामा गरेका ४ जना भएको जानकारी दिए ।

सांसद गंगालाल तुलाधरले बाहिर हल्ला भएको भन्दा डीभी/पीआर लिने कर्मचारीको संख्या बढी भएको बताए । ‘यसको कुरा आउँदा बाहिर त ठूलै रेक्टर स्केलको भूकम्प आए जस्तो भएको थियो,’ उनले भने,‘तर संख्या त कमै रहेछन् । यस बारेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले थप अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ ।’ 

अर्का सांसद रामेश्वर फुयालले भने एकै कर्मचारीले मात्र डीभी/पीआर लिएको तथ्यांक बाहिर आए पनि यो उत्साहजनक रहेको बताए । उनले भने, ‘सुगौली सन्धी एकै जनाले त गरेका थिए । एक जनाको गलत कामले कति समस्या हुन्छ । त्यसैले कम कर्मचारी भए पनि गलतहरु बारे थाहा भयो । यो ठिक छ ।’ 

अर्का सांसदद्वय प्रेम सुवाल र अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङले डीभी र पीआर लिने कर्मचारीहरुप्रति गरिएको कामको प्रसंशा गर्दै अब देश चलाउने नेताहरुको पनि यस विषयमा छानबिन गर्नु पर्ने बताए । सुवालले भने,‘अब हाम्रा नेताहरुको पनि अन्य मुलुकको डिभी र पीआर छ वा छैन हेर्नु पर्छ । कर्मचारीलाई त सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हेर्‍यो अब नेताहरुलाई कुन संयन्त्रले गर्ने हो ?’ नेम्वाङले कर्मचारीपछि अब नेताहरुको परीक्षण गर्नु पर्ने बताए । 

पूर्वसामान्य प्रशासन मन्त्री तथा सांसद रेखा शर्माले कर्मचारीहरु राज्यलाई नै जानकारी नदिई बिदा बस्ने र अन्य मुलुकमा गएर काम समेत गर्ने गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘राज्यलाई जानकारी नदिई बिदा लिएर बस्नुको कारण के हुन सक्छ ?’ उनले त्यस बारेमा मन्त्रालयले थप अनुसन्धान गर्नु पर्ने पनि बताइन् ।